Home » अपराध » Mp » दमोह के हटा तहसील के मडियादो ग्राम पंचायत में बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं और उनकी शिकायतें अनसुनी की जा रही हैं, दमोह: हटा के मडियादो में बंदरों का आतंक, ग्रामीण परेशान; वन विभाग पर अनदेखी का आरोप

दमोह के हटा तहसील के मडियादो ग्राम पंचायत में बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं और उनकी शिकायतें अनसुनी की जा रही हैं, दमोह: हटा के मडियादो में बंदरों का आतंक, ग्रामीण परेशान; वन विभाग पर अनदेखी का आरोप

दमोह के हटा तहसील के मडियादो ग्राम पंचायत में बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं और उनकी शिकायतें अनसुनी की जा रही हैं,

दमोह: हटा के मडियादो में बंदरों का आतंक, ग्रामीण परेशान; वन विभाग पर अनदेखी का आरोप

मडियादो, दमोह: दमोह जिले की हटा तहसील अंतर्गत मडियादो ग्राम पंचायत में इन दिनों बंदरों का आतंक चरम पर है, जिससे ग्रामीण खासे परेशान हैं। स्थिति यह है कि जिन बंदरों को जंगल में रहना चाहिए, वे अब आबादी वाले क्षेत्रों में घुसकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। घरों की छतों और चद्दरों पर बंदरों की धमाचौकड़ी से ग्रामीणों के खपरैल और चद्दरें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।
स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार वन विभाग और टाइगर रिजर्व के अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार जंगल में जानवरों की सुविधाओं के लिए पानी की तरह पैसा बहाती है, लेकिन मडियादो में बंदरों की बढ़ती घुसपैठ से ऐसा लगता है कि जंगल में उन्हें पर्याप्त पानी या अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण वे गांव की ओर भागने को मजबूर हैं।
एक ग्रामीण ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “बंदरों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। ये कभी भी घरों में घुस जाते हैं और खाने-पीने का सामान उठा ले जाते हैं। छतों पर इनकी उछलकूद से खपरैल टूट रहे हैं, जिससे बारिश में पानी टपकने की समस्या हो रही है। हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनता ही नहीं।”
ग्रामीणों का आरोप है कि टाइगर रिजर्व के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वन्यजीवों के प्रबंधन में लापरवाही बरती जा रही है। उनकी मांग है कि वन विभाग और टाइगर रिजर्व के अधिकारी इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान दें और बंदरों को वापस जंगल में भेजने के लिए उचित कदम उठाएं, ताकि ग्रामीण शांति से रह सकें। यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो ग्रामीण बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।

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