—प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा एमपी अपडेट न्यूज़ दमोह—
मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना प्रदेश के युवाओं और किसानो को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम- राज्यमंत्री श्री पटेल
मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत
आज 9 हितग्राहियों को मुर्रा भैंसों का वितरण राज्यमंत्री श्री पटेल ने किया
दमोह: प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्यमंत्री लखन पटेल ने कहा मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के अंतर्गत आज 9 चयनित हितग्राहियो को कुल 18 भैंसों का वितरण किया गया है। जिले के लिए कुल 80 भैंसों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होने कहा यह योजना प्रदेश के युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पशुपालकों को 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाता है, जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि हितग्राही को स्वयं वहन करनी होती है। वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पशुपालकों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है तथा शेष 25 प्रतिशत राशि उन्हें स्वयं जमा करनी होती है। उन्होंने स्पष्ट किया इस योजना में किसी प्रकार का बैंक फाइनेंस नहीं होता। हितग्राही सीधे ड्राफ्ट के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी जमा करते हैं, जिसके बाद विभाग के अधिकारी उन्हें उनकी पसंद की भैंस खरीदवाते हैं।
राज्यमंत्री श्री पटेल ने कहा यह योजना किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए अत्यंत लाभकारी और क्रांतिकारी सिद्ध हो रही है। इससे न केवल दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो रही है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।
प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है। इसी क्रम में दमोह जिले में रोजगार सृजन एवं दुग्ध उत्पादन वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 22 नवम्बर को जिले के 9 चयनित हितग्राहियों को 18 मुर्रा भैंसें पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्यमंत्री लखन पटेल द्वारा वितरित की गईं।
इन हितग्राहियों में मूरत सिंह लोधी/ मोहन सींग, रामकुमार पटैल/ मोहन सींग, भगवानदास दुबे/ गोकुल दुबे, राजेन्द्र दुबे/ सुरेन्द्र दुबे, गोविन्द्र प्रसाद कुडेरिया/भोलेशंकर,मुकेश गोस्वामी/बालगीरी गोस्वामी, बालगीरी गोस्वामी/भगवत, राजा सिंह लोधी/हरदेव सिंह लोधी तथा चेतन्य गीरी/भगवत गीरी शामिल है।
योजना के तहत अगले चरण में मुर्रा भैंस क्रय हेतु जिले के अन्य 9 हितग्राहियों का दल पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ रोहतक (हरियाणा) के लिए रवाना हो चुका है, जहाँ वे उच्च दुग्ध उत्पादन वाली भैंसों का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर चयन करेंगे। शेष चयनित हितग्राहियों को भी अगले सप्ताह के अंत तक रोहतक भेजा जाएगा।
उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग डॉ. वी.के. असाटी ने बताया कि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पशुपालकों को 50% अनुदान (₹1,47,500) तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के पशुपालकों को 75% अनुदान (₹2,21,250) की राशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत लाभार्थी उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता वाली दो दुधारू मुर्रा भैंसें लगभग ₹2,64,000 मूल्य की क्रय कर सकते हैं। योजना में पशु बीमा, परिवहन व्यय, आवास एवं भोजन व्यय, भ्रमण एवं यात्रा व्यय भी सम्मिलित है इस प्रकार योजना की कुल इकाई लागत ₹2,95,000 निर्धारित की गई है। जिले के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 80 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 60 हितग्राही सामान्य वर्ग से, 20 हितग्राही अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से शामिल किए जाएंगे।
