एक देश एक राशन की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की
बुंदेलखंड में विशेष रूप से दमोह आकांक्षी जिला होने के नाते हम अपना
रोल तय करें-केन्द्रीय मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार
देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का 2047 का संकल्प पूर्ण हो-सांसद राहुल सिंह
दमोह जिला देश में प्रथम 03 जिलों में शामिल-कलेक्टर कोचर
आकांक्षी जिला की बैठक संपन्न
दमोह स्वल्पाहार बनता है, वह स्वल्पाहार भी मिलेट से बने हुए सामानों का आता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं साल में एक या दो बार सांसदो और मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं, तो उसमें मिलेट से बने हुए सामानों के भोजन बनवाये जाते हैं। बुंदेलखंड में विशेष रूप से दमोह आकांक्षी जिला है। जिले में कृषि विज्ञान केंद्र भी है और कृषि विज्ञान केंद्र में हम अपने वैज्ञानिकों को इस दिशा में प्रेरित करने का काम करते। इस आशय के निर्देश आज कलेक्टर कार्यालय में आयोजित आकांक्षी जिला की बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने व्यक्त किये। इस मौके पर सांसद राहुल सिंह, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व वित्तमंत्री एवं विधायक दमोह जयंत कुमार मलैया, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर,अपर कलेक्टर मीना मसराम खासतौर पर मौजूद थे।
बैठक में केन्द्रीय मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने कहा सांसद राहुल सिंह ने कहा कि बीजों का वितरण सातो ब्लाकों में हो और वितरण ऐसा हो कि रिपीटेशन नहीं हो, एक को मिल गया और दूसरे को न मिले, हम कुछ किसानों को चिन्हित कर लें कि वहाँ पर हमको मिलिट्स के उत्पादन को कैसे बढ़ावा देना है, तो हमने केवल किसानों को बीज दे दिया इतने तक सीमित नहीं होना है। हम उसको फॉलोअप करने का काम करे, कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे वैज्ञानिक बीच-बीच में बराबर किसानों के बीच जाते रहे उसका रखरखाव कैसे करना, उसको कितनी मात्रा में पानी देना है, कितनी मात्रा में उनको खाद देना है और खाद में जैविक रूप से उत्पादन किया हुआ मिलेट्स उसकी कीमत कई गुना ज्यादा मिलती है, तो जैविक खाद के प्रयोग की दिशा में भी आगे बढ़ाना है।
मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने कहा, एक देश एक राशन की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की है, हमारे यहाँ का मजदूर अगर मजदूरी करने के लिए हरियाणा, पंजाब जा रहा है, उसका परिवार के सदस्य यहाँ रहते है, तो यहाँ राशन ले सकते है, बाकी सारे वहाँ ले सकते है। उन्होंने कहा हम अपने टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष को सफल बनाने के लिये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, एमपी.डब्ल्यू, ए.एन.एम सब को संयुक्त रूप से प्रयास करके जमीनी स्तर पर उतारकर ऐसी हमारी जो गर्भवती बहन है, जो कम वजन वाली है, खून की कमी वाली बहनें हैं उनको चिन्हित करके समय पर उनको आयरन की गोली और विशेष पोषण आहार भी मिल जाये। इसमें जनप्रतिनिधियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस गांव का जो सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य रहता है, ऐसे जो जनप्रतिनिधि है उन जनप्रतिनिधियों की भूमिका को भी इसमें साथ में जोड़ना पड़ेगा।
मंत्री डॉ.वीरेन्द्र कुमार ने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सभी क्षेत्रों मे अपने जिले में नवाचार के लिये हम सभी लोगो को आगे आना पड़ेगा । छतरपुर जिले में कई क्षेत्रो में अच्छे प्रयोग हुए है, तो हमको अपने आसपास के जिलों में जो अच्छे कार्य और नवाचार हो रहे है, उनका अनुसरण करना चाहिए। आकांक्षी जिला होने के नाते हम अपना रोल तय करें कि हम अपने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये अपनी नीतियों में क्या बदलाव लाना है। नये प्रयोग करते हुए और किसानो को उससे जोड़ते हुए अग्रसर होना है।
उन्होने ने कहा, छोटे-छोटे किसान जिनकी भूमि मात्र एक एकड़, 2 एकड़ है, वह किसान भी आज मिलेटस का उत्पादन कर रहे है और मिलेटस को खरीदने वाले लोग तैयार रहते है, आज मिलेट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्टीय स्तर पर भारत के मिलेट्स को पहचान मिल रही है।
बैठक में सांसद दमोह राहुल सिंह लोधी ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सम्पूर्ण भारत देश में लगभग 112 जिले तय किए हैं। अलग-अलग रैंकिंग या पायदान पर जिसमें स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, शिक्षा के क्षेत्र में और तकरीबन 508 ब्लाकों को चयनित किया गया हैं। सांसद श्री लोधी ने कहा उद्देश्य केवल अलग-अलग इंडिकेटर्स में जो जिले पिछड़ रहे है, उनकी समीक्षा की जाए। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इसको ऊपर उठाया जाए।
सांसद श्री लोधी ने कहा जब 112 जिलों की सूची बनी थी तो उस समय दमोह जिला 108 वे नंबर में था और अब टॉप 3 में दमोह आ गया है। निरंतर केंद्रीय मंत्री अलग-अलग जिलों में जाकर इसकी समीक्षा ले रहे हैं। बेहतर प्रयास यह हैं कि जिले की रैंकिंग उठे। स्वास्थ्य, पानी शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो और समय-समय पर समीक्षा होती है। सांसद श्री लोधी ने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का 2047 का संकल्प पूर्ण हो। सभी जनप्रतिनिधियों-अधिकारियों के साथ हम लोग के दिशा और लक्ष्य तय करेंगे। सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा जिस तरह से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा प्रतिदिन दुकानों का निरीक्षण का रिपोर्ट दी जा रही है इसी तरह से शिक्षा विभाग भी स्कूलों का निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट दे ताकि उसे प्रकाशित किया जाए। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि किसानों को बीज का वितरण किया जाता हैं। समान मात्रा से सभी ब्लॉकों में उसका वितरण किया जाए और उसका वितरण जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कराया जाए। सांसद श्री लोधी ने कहा कि बीज वितरण कार्यक्रम की सूचना उन्हें दी जाए वह भी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ.रामकृष्ण कुसमरिया और विधायक दमोह जयंत कुमार मलैया ने भी अपने अपने विचार रखे।
बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा नीति आयोग के विभिन्न पैरामीटर अंतर्गत दमोह जिला देश में प्रथम 03 जिलों में शामिल हैं। जब नीति आयोग के तहत आंकाक्षी जिलों में दमोह जिले को चुना गया था तब जुलाई 2018 में दमोह जिला 108 वें स्थान पर था परंतु विभागो के प्रयासों से आज दमोह जिला 03 वें स्थान पर पहुँच चुका हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं और जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य आदि के संबंध में जिले में चलाए जा रहे अभियान की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा प्रारंभ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों में भी जांच के बाद अब आरोग्य केद्रों पर भी जांच की व्यवस्था कर दी गई हैं। आंशिक रूप से हम सफल हैं पर अभी और भी काम करना बाकी है। कलेक्टर श्री कोचर ने टीकाकरण अभियान के साथ टी.बी मुक्त भारत अभियान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
कलेक्टर श्री कोचर ने बताया 70 प्लस व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है, जिसे हम जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखे हैं। बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट खराब होने के संबंध में कहा कि रिजल्ट खराब है किंतु पिछले बार से अच्छा है। हमारा लक्ष्य प्रबल और प्रखर बच्चों का चयन करके इस पर काम करने की रणनीति है। कलेक्टर ने कहा 16 जून से रणनीति पर काम शुरू किया जा रहा है। यह भी बताया कि 1 जुलाई से छात्रों के जाति प्रमाण पत्र अभियान के रूप में बनाए जाएंगे।
