—प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा एमपी अपडेट न्यूज़ दमोह—
*विगत तीन साल तक झलौन रेंज की जिम्मेदारी संभालने वाले सतीश मसीह की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, अब निष्पक्ष जांच की मांग*
*आरटीआई की जानकारी देने में कथित लापरवाही, रेंज कार्यालय से सागौन की लकड़ियां चोरी होने और मजदूरी की राशि परिवार के खातों में जमा होने के आरोपों की जांच जरूरी*
दमोह/तेंदूखेड़ा। वन विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। झलौन वन परिक्षेत्र में लगभग तीन वर्षों तक जिम्मेदारी संभालने वाले वन अधिकारी सतीश मसीह को लेकर अब कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। हाल ही में समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार, सतीश मसीह को झलौन रेंज की जिम्मेदारी से हटाकर पुनः डिप्टी रेंजर बनाया गया है। इस घटनाक्रम के बाद उनके कार्यकाल में हुए कार्यों और विभागीय व्यवस्थाओं की निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है।
रेंज कार्यालय से सागौन की लकड़ियां चोरी होने का मामला
सबसे गंभीर सवाल झलौन रेंज कार्यालय से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि सतीश मसीह के कार्यकाल के दौरान करीब एक माह पूर्व रेंज कार्यालय से सागौन की लकड़ियां चोरी हो गई थीं। बताया जाता है कि कुछ दिनों बाद वही लकड़ियां पुनः वापस आ गईं।
यदि यह मामला सही है तो सवाल उठता है कि सरकारी कार्यालय परिसर से लकड़ियां कैसे चोरी हुईं? चोरी की घटना के बाद विभाग ने क्या कार्रवाई की? लकड़ियां किस परिस्थिति में वापस आईं और इस मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान के लिए क्या जांच कराई गई? इन सभी बिंदुओं पर विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
आरटीआई की जानकारी मांगने वालों को क्यों नहीं मिली सूचना?
सतीश मसीह की कार्यप्रणाली को लेकर सूचना के अधिकार (आरटीआई) का मामला भी चर्चा में है। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान विभिन्न व्यक्तियों द्वारा वन विभाग से संबंधित जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई, लेकिन आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
कुछ आवेदकों का आरोप है कि उन्हें जानकारी देने के बजाय कथित रूप से गुमराह किया गया। यदि ऐसा हुआ है तो यह गंभीर विषय है। सरकारी विभाग में पारदर्शिता बनाए रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी का नियमानुसार जवाब देना संबंधित लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है।
मजदूरी की राशि परिवार के बैंक खातों में जमा होने के आरोप
समाचार पत्र में प्रकाशित खबर में यह भी उल्लेख किया गया है कि सरकारी कार्यों में लगे मजदूरों की मजदूरी की राशि उनके परिवार के कुछ सदस्यों के बैंक खातों में जमा कराए जाने की बात सामने आई है। इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच की बात कही गई है।
ऐसे में यह पता लगाना आवश्यक है कि मजदूरी का भुगतान किन मजदूरों के नाम पर हुआ, राशि किन खातों में पहुंची और भुगतान की प्रक्रिया में किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका रही।
अवैध सागौन कटाई पर भी उठ रहे सवाल
झलौन वन परिक्षेत्र में कथित अवैध सागौन कटाई को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वन संपदा की सुरक्षा वन विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऐसे में यह जांच होना जरूरी है कि संबंधित क्षेत्र में अवैध कटाई की घटनाओं पर किस प्रकार निगरानी रखी गई और शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई।
सतीश मसीह से भी अपेक्षित है जवाब
सतीश मसीह जी, आप वन विभाग में अधिकारी के रूप में पदस्थ रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी केवल अभियान चलाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि आम नागरिकों की समस्याएं सुनना, प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार जवाब देना और सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी थी।
जनता द्वारा मांगी गई जानकारी को उपलब्ध कराना और उनकी शिकायतों का समाधान करना किसी अधिकारी का एहसान नहीं, बल्कि शासकीय दायित्व है।
आप एक सरकारी सेवक हैं। आपकी जिम्मेदारी जनता की सेवा करना है। जनता की आवाज सुनना, उनके सवालों का जवाब देना और सरकारी संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।
अब आवश्यकता है कि वन विभाग इन सभी मामलों की निष्पक्ष एवं विभागीय जांच कराए। रेंज कार्यालय से सागौन की लकड़ियां चोरी होने और वापस आने की घटना, आरटीआई आवेदनों पर हुई कार्रवाई, मजदूरी भुगतान के बैंक रिकॉर्ड तथा अवैध सागौन कटाई से जुड़े आरोपों की अलग-अलग जांच होनी चाहिए।
जांच के बाद यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित होती है तो संबंधित जिम्मेदारों पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
जनता को अधिकारियों से जवाब चाहिए, बहाने नहीं। सरकारी पद अधिकार जताने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा और जवाबदेही निभाने के लिए होता है।
रेंजर मसीह के कार्यकाल में कितने कार्य हुए उनकी भी विस्तृत जानकारी और जांच होनी चाहिएह ।
बाकी जानकारी अगले अगले अंक पर प्रकाशित होगी ।
