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*वन विभाग की कार्यप्रणाली, जब्त लकड़ी की सुरक्षा और रेंजर सतीश मसीह की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल*

—प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा एमपी अपडेट न्यूज़ दमोह—

*वन विभाग की कार्यप्रणाली, जब्त लकड़ी की सुरक्षा और रेंजर सतीश मसीह की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल*

*झलोन वन परिक्षेत्र में लकड़ी की जब्ती और सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल*

*15 दिन बाद भी डिपो नहीं पहुंचीं सिल्लियां, रेंजर सतीश मसीह की कार्यप्रणाली पर सवाल*

*पहले भी जब्त सिल्लियां बदलने का मामला आया था सामने*

*एक लाख रुपये से अधिक की वसूली की खबर के बाद भी नहीं थम रहे विवाद, कार्यालय परिसर से लकड़ी चोरी होने और मीडिया में खबर आने के बाद वापस मिलने का भी दावा*

दमोह/तेंदूखेड़ा दमोह जिले के झलोन वन परिक्षेत्र में अवैध सागौन कटाई और वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वन विभाग द्वारा जब्त की गई सागौन की लकड़ी की सुरक्षा और उसे निर्धारित डिपो तक पहुंचाने की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। ताजा मामला सामने आने के बाद विभागीय अधिकारियों की निगरानी और जिम्मेदारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

जानकारी के अनुसार, बीते 31 अक्टूबर को डुकरसता बीट से ले जाई जा रही सागौन की तीन सिल्लियां वन अमले द्वारा पकड़ी गई थीं। इन सिल्लियों को तीन मोटरसाइकिलों से ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान वनरक्षक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने लकड़ी जब्त कर ली, लेकिन आरोप है कि वन माफिया के लोग मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद विभाग ने जब्त लकड़ी को झलोन कार्यालय परिसर में रखवा दिया।

हैरानी की बात यह है कि 15 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी जब्त सिल्लियां तेंदूखेड़ा डिपो नहीं पहुंचाई गईं। आखिर जब्त लकड़ी को इतने दिनों तक कार्यालय परिसर में क्यों रखा गया? उसे सुरक्षित डिपो तक पहुंचाने में देरी क्यों हुई? क्या विभाग के पास जब्त लकड़ी के परिवहन और सुरक्षा की कोई निर्धारित व्यवस्था नहीं है?

पहले भी सिल्लियां बदलने का मामला आया था सामने

झलोन वन परिक्षेत्र में यह पहला मामला नहीं है, जब जब्त सागौन की लकड़ी को लेकर सवाल उठे हों। पूर्व में भी दिसंबर माह में पकड़ी गई सिल्लियों को बदलकर दूसरी सिल्लियां डिपो भेजे जाने का मामला सामने आया था। बताया गया था कि डीएफओ के निर्देश पर हुई जांच में सिल्लियां बदलने की पुष्टि हुई थी। इस मामले में तत्कालीन रेंजर सतीश मसीह, डिप्टी रेंजर शंकर सिंह ठाकुर और वनरक्षक महबूब खान से संबंधित कार्रवाई और एक लाख रुपये से अधिक की वसूली की जानकारी भी सामने आई थी।

इतना सब होने के बाद भी यदि दोबारा जब्त लकड़ी को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो यह विभागीय व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।

रेंजर कार्यालय के बाहर रखी लकड़ी चोरी होने का भी उठा था मामला

इससे पहले झलोन रेंजर सतीश मसीह के कार्यालय परिसर के बाहर रखी कुछ सागौन की लकड़ियों को लेकर भी विवाद सामने आया था। आरोपों के अनुसार, कार्यालय के बाहर रखी लकड़ियां चोरी हो गई थीं। इस संबंध में पत्रकारों द्वारा खबर प्रकाशित किए जाने के बाद लगभग दो दिन में वही लकड़ियां दोबारा वापस मिल गई थीं।

यह घटनाक्रम भी कई सवाल खड़े करता है। यदि लकड़ियां चोरी हुई थीं तो उनकी चोरी की शिकायत कहां दर्ज कराई गई? उनकी बरामदगी किसने की? क्या इस मामले में कोई विभागीय जांच हुई? क्या जिम्मेदार कर्मचारियों की जवाबदेही तय की गई? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में आखिर क्या कार्रवाई की गई?

मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद लकड़ियों का वापस मिलना अपने आप में जांच का विषय है। इस मामले में तत्कालीन परिस्थितियों और विभागीय रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच होना जरूरी है।

ग्रामीणों ने वन माफिया और मिलीभगत के लगाए आरोप

ग्रामीण मुकेश और नंदकुमार का आरोप है कि झलोन वन परिक्षेत्र में लंबे समय से एक ही अधिकारी के पदस्थ रहने के दौरान अवैध कटाई की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि वन माफिया और विभाग के कुछ कर्मचारियों के बीच कथित मिलीभगत के कारण जंगलों की कटाई पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि लंबे समय से पदस्थ कर्मचारियों को हटाया जाए और जब्त सागौन की सिल्लियों को तत्काल डिपो पहुंचाया जाए। साथ ही यह भी जांच हो कि वन विभाग की कार्रवाई के बाद जब्त लकड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी।

रेंजर सतीश मसीह की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग

तेंदूखेड़ा उपवनमंडल अधिकारी प्रतीक दुबे के अनुसार, संबंधित रेंजर को हटाकर उनकी कार्यप्रणाली के कारण डिप्टी रेंजर को प्रभार दिया गया है। जिन कर्मचारियों पर वन माफिया से मिलीभगत के आरोप हैं, उन्हें भी हटाने की बात कही गई है। जब्त सिल्लियों को शीघ्र डिपो पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है।

हालांकि, पूर्व में सिल्लियां बदलने, एक लाख रुपये से अधिक की वसूली और कार्यालय परिसर से लकड़ी चोरी होने के बाद मीडिया में खबर प्रकाशित होने पर लकड़ी वापस मिलने जैसे घटनाक्रमों को देखते हुए अब केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं माना जा रहा है।

बड़ा सवाल यह है कि झलोन वन परिक्षेत्र में बार-बार जब्त सागौन की लकड़ी को लेकर विवाद क्यों सामने आ रहे हैं? पूर्व के मामलों में वास्तविक जिम्मेदारी किसकी थी और उन मामलों में क्या कार्रवाई हुई?

रेंजर सतीश मसीह की पूर्व कार्यप्रणाली और उनसे जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि विभागीय स्तर पर कहां लापरवाही हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

अब देखना होगा कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इन मामलों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या वास्तव में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होती है या फिर एक बार फिर मामला आश्वासन तक ही सीमित रह जाएगा।संपादकीय सावधानी: लकड़ी चोरी, मिलीभगत और किसी अधिकारी की संलिप्तता अभी आरोप एवं जांच के विषय हैं।

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