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पोस्टमार्टम के बाद शव घर ले जाने के लिए कचरा वाहन का इस्तेमाल, मानवता हुई शर्मसार

———- जिनेश जैन दमोह ———–

पोस्टमार्टम के बाद शव घर ले जाने

के लिए कचरा वाहन का इस्तेमाल, मानवता हुई शर्मसार

दमोह जिले के हटा नगर में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पटेरा थाना क्षेत्र में हत्या के शिकार व्यक्ति का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। लेकिन अस्पताल प्रशासन और स्थानीय निकाय की लापरवाही के चलते शव को सम्मानजनक ढंग से घर ले जाने के लिए कोई शव वाहन उपलब्ध नहीं था। मजबूरी में मृतक के परिजनों को शव को नगर पालिका परिषद की कचरा ट्रॉली गाड़ी में रखकर घर ले जाना पड़ा।

घटना कैसे हुई?

जानकारी के अनुसार, पटेरा थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाद के बाद हत्या हो गई थी। पुलिस ने शव को बरामद कर पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम के लिए हटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। अस्पताल में चिकित्सकों ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब परिजनों को शव को गांव ले जाना था। अस्पताल प्रबंधन और नगर पालिका परिषद के पास शव वाहन (Hearse Van) उपलब्ध नहीं था। स्थिति ऐसी बनी कि अस्पताल से शव को गांव ले जाने के लिए नगर पालिका की कचरा ढोने वाली ट्रॉली गाड़ी का सहारा लेना पड़ा।

लोगों में आक्रोश

यह दृश्य देखकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। लोगों का कहना था कि प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की यह घोर लापरवाही है। इंसान के मरने के बाद भी उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। शव को कचरा वाहन में ले जाना मृतक और उसके परिवार दोनों के लिए अपमानजनक स्थिति है।

सिस्टम पर सवाल

नगर पालिका परिषद हटा के पास शव वाहन क्यों उपलब्ध नहीं है?

स्वास्थ्य विभाग ने शव परिवहन की व्यवस्था क्यों नहीं की?

ऐसी घटनाएं बार-बार क्यों दोहराई जाती हैं?

इन सवालों ने पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।

क्या कहते हैं ग्रामीण

ग्रामीणों ने कहा कि यदि प्रशासन शव वाहन की सुविधा नहीं दे सकता तो कम से कम निजी एंबुलेंस की व्यवस्था तो कर सकता था। लेकिन लापरवाही का आलम यह रहा कि परिवार को मजबूरी में शव को कचरा वाहन की ट्रॉली में ले जाना पड़ा।

समाधान की मांग

स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए मांग की है कि

तत्काल शव वाहन की व्यवस्था की जाए।

जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

भविष्य में किसी भी परिवार को इस तरह की शर्मनाक स्थिति का सामना न करना पड़े l

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